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नेशनल हाईवे पर लगातार लगने वाले जाम को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें टोल प्लाजा पर अव्यवस्था, खराब या अधूरी सर्विस लेन और सड़कों पर गड्ढों जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया था। लेकिन कोर्ट में NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के वकील ने जो तर्क दिया, उसने लोगों को चौंका दिया।

वकील का तर्क था: “लोग बिना काम घर से निकलते हैं, इसलिए जाम लगता है।”

अब सवाल यह उठता है कि क्या नेशनल हाईवे केवल सरकारी कामकाज या आपात स्थिति में ही उपयोग के लिए बनाए गए हैं? क्या आम नागरिक मनोरंजन या निजी कारणों से सफर नहीं कर सकता, जबकि वह हर स्तर पर टैक्स चुका रहा है?

• गाड़ी खरीदते वक्त रोड टैक्स,
• नेशनल हाईवे पर सफर करते वक्त टोल टैक्स,
• और पेट्रोल पंप पर हर लीटर पर भारी टैक्स

गौरतलब है कि आज आम आदमी 55-56 रुपये के पेट्रोल पर टैक्स चुकाकर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल भरवा रहा है, और उसके बाद भी अगर वो नेशनल हाईवे पर निकले तो NHAI को शिकायत है?

सवाल यह भी है:
जब हर सफर पर टैक्स चुकाया जा रहा है, तो NHAI की जिम्मेदारी क्या केवल टोल वसूलना है?

हाईवे पर समय से मरम्मत क्यों नहीं होती?

टोल बूथों पर आधे लेन चालू क्यों रहते हैं जिससे लोगों को 15 से 20 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ता है?

मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मंत्रालय अब तक सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सराहा जाता रहा है। लेकिन अब वही सड़कों के गड्ढे और बदहाल हालत लोगों की नाराज़गी का कारण बनते जा रहे हैं।

अगर सरकार टैक्स लेती है, तो सुविधाएं देना भी उसकी जिम्मेदारी है। लोगों को घर में बैठने की सलाह देने से बेहतर है कि हाईवे की गुणवत्ता सुधारी जाए और टोल प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता लाई जाए।

आप क्या सोचते हैं? क्या NHAI का यह बयान वाजिब है या आम जनता के साथ नाइंसाफी?
Comment के जरिए हमें जरूर बताएं।

By News Flash