Publish Date: Thu, 23 Jan 2025 18:20 PM (IST)
जमशेदपुर : जमशेदपुर के धतकीडीह क्षेत्र में स्थित शर्मा होटल के पास बिना नक्शा पास किए सात मंजिला अवैध बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि इस बिल्डिंग का नक्शा जेएनएसी (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति) द्वारा पास नहीं किया गया है। इसके बावजूद, निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के चल रहा है, जिससे जेएनएसी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, जेएनएसी के पदाधिकारियों ने यह दावा किया था कि इस अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है, क्योंकि सीलिंग के बावजूद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सवाल उठता है कि किसके संरक्षण में यह अवैध निर्माण जारी है ?
पहले भी उठे सवाल......
जेएनएसी की कार्यप्रणाली पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, टुईला डूंगरी में एक अर्धनिर्मित मकान को चार साल पहले सील कर दिया गया था, जो आज तक अपनी सील की हुई अवस्था में है। वहीं, धतकीडीह में बिना नक्शा पास किए सात मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य बेखौफ जारी है।
कौन है दोषी?.....
जेएनएसी के नियमों के अनुसार, नक्शा पास होने के बाद भी यदि चौथे तल्ले से ऊपर निर्माण होता है, तो संबंधित बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना नक्शा पास किए सात मंजिला इमारत कैसे बन रही है? यह केवल भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डिंग मालिक की मिलीभगत का नतीजा हो सकता है।
स्थानीय जनता में आक्रोश.....
इस अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। वे सवाल कर रहे हैं कि जब नियमों का पालन करते हुए अन्य मकानों को सील कर दिया जाता है, तो इस बिल्डिंग के लिए अलग मानदंड क्यों?
सरकार और प्रशासन से मांग......
जनता ने सरकार और उच्च प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, इस अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था कायम रह सके।
निष्कर्ष.......
यह मामला सिर्फ एक अवैध बिल्डिंग का नहीं है, बल्कि जेएनएसी के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक है। यदि इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में और भी अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे शहर की संरचना और कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी।
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