कपाली के शेख ताजुद्दीन की मोब लीनचिंग से मौत के ज़िम्मेदार हेमंत सरकार, झारखंड़ के मुख्यमंत्री पर करेंगे मुकदमा : काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी


Publish Date: Thu, 19 Dec 2024 17:36 PM (IST)


 

जमशेदपुर : आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के झारखंड़ प्रदेश अध्यक्ष काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी ने कहा ही झारखंड़ में बढ़ रही मोब लीनचिंग की घटनाओं के ज़िम्मेदार हेमंत सरकार और उसकी कैबिनेट है, उन्होंने कहा कि झारखंड़ के कई सामाजिक संगठन और राजनैतिक दल पिछले कई सालों से झारखंड़ में बढ़ रहे मोब लीनचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हेमन्त सरकार से 2019 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में जीतने पर मोब लीनचिंग के विरोध कानून बना कर दोषियों को सख्त सजा देने की बात की थी, पर 5 साल गुजर गए और दूसरी बार उनकी सरकार बन गई इस बीच कई मोब लीनचिंग की घटनाएं हुए पर उन्हें छुपाया गया और सरकार ने उन्हें मोब लीनचिंग मानने से इनकार कर दिया, जो भी मुकदमा दर्ज हुआ इसमें कोई कारवाई नही हई, पिछले 5 सालों में मोब लीनचिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने को लेकर कई आंदोलन और धरना हुआ पर इस सरकार ने इन्हें अनसुना कर दिया, क्योंकि इस सरकार को पता है कि यहाँ के आदिवासी, दलित और मुसलमान, ईसाई और पिछड़े कहाँ जाएंगे, वोट तो इन्हें ही देंगे।



आज़ाद समाज पार्टी ने लगातार मोब लीनचिंग कानून बनाने को लेकर सड़क पर कई आंदोलन और धरना किये, अब जब झामुमो की सरकार दुबारा बन गई है तो इनकीं कार्यशैली देख कर बिल्कुल भी ऐसा नही लगता है कि यह लोग मोब लीनचिंग के खिलाफ कानून बनाएंगे, क्योंकि भीड़ को उकसा कर जो लोग मोब लीनचिंग की घटना अंजाम देते हैं उन्हें पता है कि उनपर अगर कोई मुकदमा दर्ज भी होगा तो वह लोग छूट जाएंगे और उन्हें कोई सख्त सजा नही होगी, इनके पीछे राजनैतिक शक्तियां भी शामिल हैं और क्योंकि मोब लीनचिंग के खिलाफ कोई सख़्त कानून नहीं है इसलिए यह हत्यारे बेखौफ होकर यह काम करते हैं।



आजाद समाज पार्टी यह मानती है कि क्योंकि हेमंत सोरेन जी की सरकार मोब लीनचिग को रोकने में असमर्थ रही है, ना उन्होंने इसके खिलाफ कोई कानून बनाया है, ना बनाते हुए प्रतीत होती है इसलिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी हेमंत सोरेन की सरकार को इन दर्दनाक मौतों का जिम्मेदार मानती है और जल्द ही झारखंड़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरे झारखंड़ में FIR दर्ज करेगी और न्यायालय से मांग करेगी की इसपर दखल देते हुए झारखंड़ में जल्द से जल्द मोब लीनचिंग को लेकर सख्त कानून बनाने के लिए झारखंड़ सरकार पर दबाव बनाए।

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