BREAKING-NEWS : 86 वर्षीय वृद्ध महिला ने भू-माफियाओं और पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप... न्याय नहीं मिलने पर दी जिला मुख्यालय में आत्मदाह की चेतावनी.... पढ़े पूरी खबर


Publish Date: Thu, 19 Dec 2024 14:30 PM (IST)


 

जमशेदपुर : बिस्टुपुर की रहने वाली हेमलता बखरिया (86 वर्ष) ने भू-माफियाओं और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार, तामुलिया प्रखंड, चांडिल थाना क्षेत्र में स्थित उनकी जमीन पर जाली कागजात के सहारे अवैध कब्जा किया जा रहा है। यह जमीन खाता संख्या 174 और 46, तथा प्लॉट संख्या 1657, 1661, 1665, 1653, 1654, 1652, 885 और 195 के अंतर्गत आती है, जिसका कुल रकवा 7.39 एकड़ है।

भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों का कब्जा......


हेमलता बखरिया का आरोप है कि हरेराम सिंह, हरी सिंह, नन्दलाल सिंह, हैदर अंसारी समेत अन्य असामाजिक तत्व उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी और जिला उपायुक्त को लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उच्च न्यायालय और एसडीएम का आदेश भी बेअसर.....


उच्च न्यायालय, रांची में रीपेटिशन संख्या 976/2024 के तहत आठ जिला पदाधिकारियों को शोकॉज किया गया था। अनुमंडल दंडाधिकारी, चांडिल ने धारा 144, 163 BNSS और 107 के तहत कार्रवाई की, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका गया।

पुलिस पर मिलीभगत का आरोप......


हेमलता बखरिया का आरोप है कि चांडिल थाना प्रभारी भू-माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। उनके अनुसार, भू-माफिया दिन-रात निर्माण कार्य कर रहे हैं। 18 दिसंबर 2024 की रात 9 बजे उनके बेटे हितेश बखरिया ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन थाना प्रभारी ने कार्रवाई करने के बजाय धमकी दी।

परिवार को मिली धमकी, न्याय की गुहार.......


जमीन पर विरोध जताने गई हेमलता बखरिया के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने कहा कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला, तो पूरा परिवार जिला मुख्यालय में आत्मदाह करने को मजबूर होगा।

न्याय की मांग......


हेमलता बखरिया ने पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका से अवैध कब्जा और निर्माण कार्य रोकने की गुहार लगाई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

स्थिति गंभीर, प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में.....


यह मामला जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कार्रवाई में देरी प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाती है।

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